Press Release – NO age bar discrimination in the Constitution

Press Release No.: 5/073/074

मिति — २०७३/०७/३०

प्रेस विज्ञप्ति
युवामैत्री संविधान संशोधन लागि युवा अभियान
संविधानमा उल्लेख भएका उमेर सम्बन्धी विभेदकारी प्रावधानहरू संशोधनको माग 
 
नेपालको संविधान, २०७२ (२०१५) ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महालेखापरीक्षक लगायत विविध संवैधानिक निकायका प्रमुख, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा प्रदेश प्रमुख आदि पदका लागि तोकेको उमेरको हदबन्दी युवा मैत्री नभएकोमा हामी नेपाल युवा संस्था सञ्जाल (आयोन) देशका सबै युवाहरूका तर्फबाट गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।
जनआन्दोलन–६२/६३ लगायत देशमा महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनहरूमा युवाले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर अग्रपङ्क्तिमा रहेको सर्वविदितै छ । विविध आन्दोलनका सहिदहरू पनि युवा नै छन् । तापनि युवाहरू नेतृत्व तहमा आउनका लागि भने उमेरको हदबन्दीले युवाको योगदानको अपमान गरेको छ ।
राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ ले १६ देखि ४० वर्ष उमेरलाई युवा मानेको छ । तर, संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको लागि भने ४५ वर्षको उमेर हदबन्दी तोकेको छ । नेपालको संविधानको भाग ६ को दफा ६४ उपदफा १(ख)ले राष्ट्रपतिका लागि र दफा ६९ ले उपराष्ट्रपतिका लागि यसरी उमेरको बन्देज तोकी युवालाई सम्भावना नै दिएन । त्यसैगरी, प्रतिनिधि सभाका लागि भाग ८ दफा ८७ उपदफा १(ख)ले २५ वर्षको तथा राष्ट्रिय सभाका लागि ३५ वर्षको उमेर हदबन्दीले पनि युवाको नेतृत्व तहको पहुँचलाई रोकेकोे छ । भाग १३ को दफा १६४(ख) बमोजिम प्रदेश प्रमुखका लागि समेत यसरी ३५ वर्षको उमेर हदबन्दीले पनि युवामाथि अन्याय गरेको प्रष्टै छ । विभिन्न संवैधानिक आयोगका आयुक्तहरूको हकमा पनि ४५ वर्षको उमेर नाघ्नुपर्ने बाध्यता संविधानले तोकेको छ । त्यसैगरी, नेपाली नागरिकता लिनका लागि १६ वर्षको उमेर पुगेपनि मतदान गर्नका लागि भने १८ वर्षको उमेर पुग्नुपर्ने नियम युक्तिसङ्गत कदापि हुन सक्दैन । साथै गाउँ कार्यपालिका, नगर कार्यपालिका, गाउँ सभा र नगर सभामा पनि यस्तो उमेर हदबन्दी हुनु पनि खेदनीय छ ।
नेपाल युवा संस्था सञ्जाल (आयोन)ले स्थानपनाकालदेखि नै युवा नेतृत्व र सहभागिताका लागि पैरवी गर्दै आएको छ । यसरी उमेरको हदबन्दी मात्रका कारणले सक्षम युवाहरू नेतृत्व तहमा पहुँचबाट वञ्चित हुनु हुँदैन । सक्षम नेतृत्वको क्षमता भएका युवाहरू पनि महत्वपूर्ण पदहरूमा पुगी देश विकासमा उत्तिकै योगदान दिन सक्छन् । संविधानमा यस्तो अन्यायपूर्ण उमेरको हदबन्दीलाई सक्दो चाँडो संशोधन प्रस्तावमार्फत् खारेज गरियोस् र युवाहरूलाई पनि राज्य प्रणालीका विभिन्न निकायहरूमा पहुँच स्थापित गरियोस् भन्ने हामी युवाहरूको माग छ ।
यस विभेदकारी व्यवस्थाविरुद्ध अभियानकै रूपमा अघि बढ्ने क्रममा आयोनले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू तथा सांसद्हरूलाई भेटी यस मुद्दामा पैरवी लगायतका अन्य दवावमूलक कार्यक्रम गर्दै छौँ । हामी सबै युवा, युवासम्बद्ध संघसंस्थाहरू लगायत सबै पक्षलाई यस अभियानमा ऐक्यबद्धताका लागि आह्वान गर्दछौँ ।
थप जानकारीका लागि सम्पर्क — हिमाल महत, अध्यक्ष (९८४९३०३९१८), बाबुराम पन्त (९८०१०२२२८७), आभास राजोपाध्याय (९८५१०४९५३४)